दिल्ली: उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को वन भूमि के अंदर अनधिकृत निर्माण और धार्मिक संरचनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि शहर में पर्याप्त धार्मिक संरचनाएं हैं और जंगलों को बहाल करने के लिए इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की है कि वायु प्रदूषण के कारण शहर में लोग मर रहे हैं। यही हमारा एकमात्र रक्षक है।
उच्च न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी भी स्मारक को संरक्षित किया जाएगा लेकिन अनधिकृत निर्माण को कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं उठाया जाएगा जो वास्तव में विरासत के रूप में घोषित किया गया हो। इससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है।
उच्च न्यायालय ने वन क्षेत्रों में बढ़ते अनधिकृत निर्माण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, छोटे बच्चे खराब फेफड़ों के साथ पैदा हो रहे हैं। जब कोई सर्जन आज किसी का शरीर खोलता है, तो उसे फेफड़े लाल नहीं मिलते, वे सभी काले होते हैं। ऐसा सभी डॉक्टर कह रहे हैं। वन क्षेत्र में यदि संरक्षित स्मारक और राष्ट्रीय स्मारक है तो इसे संरक्षित किया जाएगा। लेकिन वहां कोई नहीं रहेगा। वहां जाने के लिए कोई मोटर योग्य सड़कें नहीं होंगी, जो दर्शनीय स्थल बनाए जा रहे हैं वे वहां नहीं होंगे। अदालत हिमांशु दामले और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि प्राचीन स्मारकों, विशेष रूप से महरौली में आशिक अल्लाह दरगाह को विध्वंस से बचाया जाए। पीठ ने कुछ संरचना की तस्वीरों का हवाला दिया और कहा कि यह एक ताज़ा निर्माण है क्योंकि रंगीन टाइलें जो पिछले 10 वर्षों में भी शहर में उपलब्ध नहीं थीं निर्माण में उनका उपयोग किया गया है।
पीठ ने कहा हम दिल्ली में सांस भी नहीं ले सकते। हमारे पास दिल्ली में पर्याप्त संरचनाएं हैं। यह एक समस्या बन सकती है. यह निर्माण का तरीका नहीं है। अगर एएसआई कहेगा कि कोई ढांचा पवित्र है तो अदालत उसे इसे संरक्षित करने का निर्देश देगी लेकिन कोई वहां नहीं रह सकता, अन्यथा पूरा जंगल नष्ट हो रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो प्राचीन स्मारकों जितनी पुरानी हैं लेकिन अधिकारियों द्वारा संरक्षित किए जाने के लिए प्रमाणित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि संरचनाएं हर चीज से पुरानी हैं।
“सांस नहीं ले सकते तो विरासत का आनंद कैसे उठाएंगे?” अदालत ने कहा। “यदि आप शहर में सांस नहीं ले सकते तो विरासत का आनंद कैसे उठाएंगे? हमें अपने हितों को संतुलित करना होगा।” उच्च न्यायालय ने कहा कि शहर में पर्याप्त पीर, दरगाह और मंदिर हैं।
हालांकि, दिल्ली वन मंडल की ओर से पेश वकील ने कहा कि वन क्षेत्र में अतिक्रमण की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और प्राधिकरण ने ब्रिगेड के प्रमुख द्वारा नियंत्रण किया जाने वाले क्षेत्रों को पुनः संरक्षित किया है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकील से यह भी कहा कि वे उन लोगों से अनुरोध करें जो जंगल के अंदर रह रहे हैं या जिनके पास मंदिर और गुरुद्वारे हैं, वे परिसर से बाहर निकल जाएं, यह कहते हुए कि यह उनकी भलाई के लिए है। इसी के साथ अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।
